अधिनियम के अन्तर्गत राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त के अलावा विशिष्ट एवं असहायता प्राप्त विद्यालयों को अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी।
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सभी विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय तथा निजी / असहायता प्राप्त विद्यालयों को उनकी कक्षा-1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों की संख्या घोषित करनी होगी।
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देहरादून* सचिव विद्यालयी शिक्षा मनीषा पंवार ने बताया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय तथा असहायता प्राप्त, निजी विद्यालय की प्रथम कक्षा, सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों के २५ प्रतिशत की सीमा तक की सीटों पर अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को [...]
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